गणतन्त्र दिवसका औपचारिक कार्यक्रमहरू भइरहेका बेला हुप्सेकोट गाउँपालिकाले भने द्वन्द्वका घाउ बोकेर बाँचिरहेका महिला र बालबालिकालाई सम्झिएको छ । १९ औँ गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा २४ जना द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकालाई विद्युतीय चुलो प्रदान गर्दै सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरूले “गणतन्त्र आयो, व्यवस्था फेरियो, तर हाम्रो पीडा उस्तै छ” भन्दै राज्यले अझै आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे ले गणतन्त्र स्थापना सहज संघर्षबाट प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वका क्रममा धेरै नागरिकले परिवार, सपना र जीवन गुमाएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्रको रक्षा गर्नु भनेको केवल व्यवस्था जोगाउनु होइन, संघर्षका पीडितको सम्मान र न्याय सुनिश्चित गर्नु पनि हो । द्वन्द्वपीडितका समस्या समाजका सामान्य समस्या भन्दा फरक र संवेदनशील छन् । गाउँपालिका उनीहरूको पक्षमा सधैं जिम्मेवार भएर उभिनेछ ।”

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले गणतन्त्र दिवस केवल उत्सवको दिन नभई राज्यले अपूरा जिम्मेवारी सम्झिने दिन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालकी जिल्ला अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले अझै पनि धेरै परिवारले वेपत्ता आफन्तको अवस्था थाहा नपाएको बताउँदै पीडितका भावना राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “१९ वर्षपछि पनि कतिपय आमाबुबाले आफ्ना सन्तानको अवस्था थाहा पाएका छैनन् । गणतन्त्रको अनुभूति पीडितले न्याय पाएपछि मात्रै हुन्छ ।”

कार्यक्रममा वडा नं। ३ का वडा अध्यक्ष विष्णु राना र वडा नं। ४ का वडा अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डेले द्वन्द्वपीडितहरूको आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूलाई राज्यका सेवासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखाकी पवित्रा देवी शर्मा ले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पूर्ण सिंह रानाले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

नवलपरासी पूर्व- सरकारले सुकुम्बासीलाई हटाउँदै अतिक्रमित संरचना खाली गर्न थालेपछि नवलपरासी पूर्वका सुकुम्बासीहरू त्रसित बनेका छन्। “डोजर आतंक बन्द गर” भन्ने नारासहित सुकुम्बासीहरूले सोमबार देवचुलीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
भूमिहीन अव्यवस्थित सुकुम्बासी अभियान, भूमि अधिकार आन्दोलन नेपाल तथा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको संयुक्त आयोजनामा सुकुम्बासी हटाउने कार्यको विरोधमा बस्न दे सरकार,बाच्न दे सरकार भन्दै प्रदर्शन गरिएको हो ।

देवचुली नगरपालिकाको दलदलेमा करिब पाँच मिनेट राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेका उनीहरूले “सुकुम्बासी एकता जिन्दावाद”, “डोजर आतंक बन्द गर”, “पृथ्वी हाम्रो साझा हो”, “बालेन सरकार बाधा हो” लगायतका नाराहरू लगाएका थिए। सडक प्रदर्शनपछि उनीहरु र्यालीसहित देवचुली नगरपालिका पुगेर धर्ना दिएका छन्। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको बसोबास अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग राख्दै दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनीहरुले बताएका छन् ।

यसैबीच, नेपाल महिला एकता समाजले पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको जबर जस्ती निष्कासन प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समाजकी अध्यक्ष यदुमाया पाण्डे नेतृत्वको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउनु नागरिकको बासस्थानको अधिकार तथा मानव अधिकार विपरीत भएको समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्रिवेणी- नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण सम्पन्न भएका स्थानमा सडक सुरक्षाको काम सुरु गरिएको छ । आयोजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार हाल पूर्वी खण्डमा निर्माण सकिएका स्थानमा सडक सुरक्षासम्बन्धी काम भइरहेको छ । सडक सुरक्षाअन्तर्गत सडकमा सेतो र पहेँलो चिह्न बनाउने, बीचको डिभाइडरमा रङ लगाउने, मुख्य सडक र सहायक सडकबीच सिमेन्ट बार राख्ने तथा स्पिड लिमिटका चिह्नहरू जडान गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, सडक छेउमा रेलिङ लगाउने, डब्लु–बिम राख्ने र डेलिनेटर पोल जडान गर्ने काम पनि जारी छ ।

सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दैगर्दा सडक सुरक्षाका कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको सूचना अधिकारी खनालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक निर्माणका धेरैजसो काम अन्तिम चरणतर्फ बढेका छन्, हामीले सोहीअनुसार सडक सुरक्षाका काम अघि बढाएका छौँ ।”

सूचना अधिकारी खनालका अनुसार नवलपरासी पूर्वीखण्डमा पर्ने ६५ किलोमिटर सडकमध्ये हाल करिब सात किलोमिटरमा मात्र कच्ची सडकको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य सबै क्षेत्रमा कालोपत्र तथा पक्की सडक सञ्चालनमा आइसकेको छ । पूर्वी खण्डमा हालको भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशत पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पूर्वी खण्डमा अहिले दाउन्ने क्षेत्रमा बाहेक अन्य स्थानमा यात्रा सहज भएको छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको काम २०७५ साल माघ २४ गते सम्झौता भई २०७९ साउन २२ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले सुरु गरेको थियो । कुल ११३ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको छ ।

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि हाल चौथोपटक म्याद थप गरी आउँदो साउनसम्मका लागि अवधि बढाइएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालित यस सडक विस्तार आयोजनाको दुवै खण्डको कुल लागत रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रहेको छ ।

कुल ११३ किलोमिटरमध्ये ७० किलोमिटरमा चार लेन, २९ किमीमा चार लेनसहित दुवैतर्फ छ–छ मिटरका सर्भिस लेन निर्माण गरिनेछ । दाउन्ने क्षेत्रको १४ किमी खण्डमा तीन लेनको सडक निर्माण हुनेछ ।