मध्यविन्दु- गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी(बर्दघाट सुसपूर्व) सर्पदंशका घटनाको उच्च जोखिममा रहेको देखिएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को साउनदेखि असारसम्म जिल्लामा मात्रै ६७० जना सर्पदंशका बिरामी स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका छन् । तीमध्ये २५ जनामा विषालु सर्पले टोकेको पुष्टि भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा एक हजार २९ जना सर्पदंशका घटना दर्ता भएका थिए भने ५२ जनामा विषालु सर्पदंश भएको थियो ।

यस जिल्लको भौगोलिक अवस्था, तराई क्षेत्र, घना वन, खेतीपाती र वर्षायाममा सर्पको सक्रियता बढ्ने भएकाले अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँ सर्पदंशका घटना बढी हुने गरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशव चापागाईँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सर्पले टोकेपछि झारफुक वा घरेलु उपचारमा अल्झिनुभन्दा तत्काल नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नु नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । “सर्पदंशपछि बिरामीलाई सकेसम्म शान्त राखी तुरुन्त उपचारका लागि अस्पताल पु¥याउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समयमै उपचार पाए अधिकांश बिरामीको ज्यान बचाउन सकिन्छ । वर्षायाममा खेतबारीमा काम गर्दा जुत्ता लगाउने, राति टर्चको प्रयोग गर्ने र घर वरिपरिको झाडी सफा राख्ने जस्ता सावधानी अपनाउन आवश्यक छ ।” गण्डकी प्रदेशमा नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व) पछि चालु आर्थिक वर्षमा तनहुँमा २७९, कास्कीमा १८७, स्याङ्जामा १७७, लमजुङमा ९३, म्याग्दीमा ५७, गोरखामा ४६, बागलुङमा ३८ र पर्वतमा १६ सर्पदंशका घटना दर्ता भएका छन् ।

मनाङ र मुस्ताङमा भने कुनै घटना दर्ता भएका छैनन् । प्रदेशस्तरको तथ्याङ्क हेर्दा पनि सर्पदंशका घटना क्रमशः घट्दो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा गण्डकी प्रदेशभर एक हजार ५६० जना सर्पदंशका बिरामी स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका छन्, जसमध्ये ९२ जनामा विषालु सर्पले टोकेको पुष्टि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रदेशभर दुई हजार २०१ सर्पदंशका घटना र १८६ विषालु सर्पदंशका बिरामी दर्ता भएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक हजार ८७६, २०७९÷८० मा एक हजार ७२४ र २०७८÷७९ मा एक हजार ४४१ सर्पदंशका घटना अभिलेख भएका थिए । वर्षायाममा सर्पको गतिविधि बढ्ने भएकाले सर्पदंशबाट बच्न व्यक्तिगत सावधानी अपनाउनुका साथै सर्पले टोकेपछि ढिलाइ नगरी स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नु नै ज्यान जोगाउने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख चापागाईँले बताउनु भयो ।

मध्यविन्दु-  नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ बागखोरका पहिरो विस्थापित १८ परिवार पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमै जीवन बिताउन बाध्य छन् । विसं २०७८ असार २४ गते गएको भीषण पहिरोले बस्ती नै विस्थापित गरेपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिए पनि स्थायी पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । पहिरोपछि सुरुमा विद्यालय र सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएका विस्थापित अहिले हुप्सेकोट गाउँपालिका–१ जुकेपानीस्थित सानो चौरमा निर्माण गरिएका अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् । ब्लक र टिनले बनेका साँघुरा कोठा, सीमित खुला ठाउँ र आधारभूत पूर्वाधारको अभावबीच उनीहरूको दैनिकी बितिरहेको छ ।

स्थायी बसोबासको आशा गर्दै बितेका पाँच वर्षले अहिले उनीहरूमा निराशा बढाएको छ । दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका विस्थापित परिवारका सदस्यहरू वर्षायाम सुरु भएसँगै फेरि पानी र सर्पको त्रासमा रात बिताउन बाध्य छन् । स्थानीय तिलबहादुर सोमै मगरले अस्थायी शिविरमै वर्षौं बित्दा स्थायी घर पाउने आशा क्रमशः क्षीण बन्दै गएको बताउनुभयो । “केही समयका लागि भनेर राखिएको शिविरमै पाँच वर्ष बित्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएपछि फेरि त्यही त्रास दोहोरिन्छ ।

बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलालाई सुरक्षित राख्न निकै कठिन छ । हामीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिए पुग्थ्यो ।” पहिरोअघि विस्थापित परिवारसँग प्रतिघर एकदेखि तीन बिघासम्म खेतीयोग्य जमिन, घर र पशुपालनको आधार थियो । पहिरोले घर मात्र होइन, उनीहरूको जीविकोपार्जनको आधारसमेत बगायो । अहिले अधिकांश परिवार दैनिक मजदुरीकै भरमा जीवन धानिरहेका छन् । स्थानीय दिलमाया सोमै मगरले पहिरोले गाउँ नै भासिएको दृश्य अझै आँखाबाट नहटेको बताउनुभयो । “पहिरोपछि यही शिविरमा आएर सुत्केरी भएँ । मेरो बच्चा यहीँ हुर्किएर अहिले पाँच वर्षको भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर हाम्रो स्थायी घर बन्ने कुरा अझै अन्योलमै छ ।

कहिलेसम्म अस्थायी जीवन बिताउने भन्ने चिन्ता छ ।” खेमबहादुर सोमै मगरले आफूहरूको समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा विस्थापितले सास्ती खेप्नुपरेको बताउनुभयो । “सरकारले प्रक्रिया अघि बढेको भन्छ, तर हाम्रो जीवन भने यही अस्थायी टहरामै बितिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । हुप्सेकोट गाउँपालिकाले स्थायी पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया वर्षौंअघि नै पूरा गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । तर पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक निर्णय गृह मन्त्रालयबाट नआउँदा काम अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

“पहिरो विस्थापितको स्थायी आवास निर्माणका लागि गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ,” अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, “तर गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । निर्णय प्राप्त हुनेबित्तिकै निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न गाउँपालिका तयार छ ।” उहाँका अनुसार हुप्सेकोट गाउँपालिकाका वडा नं. ५ र ६ का अधिकांश पहाडी बस्ती अहिले पनि पहिरो र भूक्षयको उच्च जोखिममा छन् । प्रत्येक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नवलपरासी- नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा यस वर्ष हालसम्म ८० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा धान खेती हुने कुल १८ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये करिब १४ हजार ८०० हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका कृषि अर्थ विज्ञ सञ्जय ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लगातार वर्षा हुन थालेपछि तराई क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा रोपाइँ तीव्र बनेको छ भने पहाडी भूभागका केही क्षेत्रमा अझै रोपाइँ जारी छ ।

गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने विनयी त्रिवेणी, बुलिङटार र बौदीकाली गाउँपालिकाका केही स्थानमा अझै रोपाइँ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “मनसुन सुरुआतमा केही कमजोर रहे पनि पछिल्ला दिनमा पर्याप्त वर्षा भएपछि किसानले धमाधम रोपाइँ गरिरहेका छन्,”उहाँले भन्नुभयो,“मौसम अनुकूल रहे आगामी केही दिनमै अधिकांश क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।

“ कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लाको कुल ६१ हजार ३०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ५५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने बाँकी ४५ प्रतिशत क्षेत्र अझै आकाशे पानीमै निर्भर छ । सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रका किसान वर्षाको भरमा रोपाइँ गर्नुपर्ने भएकाले रोपाइँको गति मौसमसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । जिल्लामा मनसुली, सावित्री, अनदी, झिनुवा तथा विभिन्न हाइब्रिड जातका धान खेती हुँदै आएको छ ।

जिल्लामा धानको औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर करिब तीन टन रहेको अर्थ विज्ञ ढकालले बताउनु भयो । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा जिल्लामा करिब १८ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो । यस वर्ष धान खेती हुने क्षेत्रफल १८ हजार ५०० हेक्टर कायम गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । कृषि प्राविधिकहरूका अनुसार आगामी केही दिन मौसम अनुकूल रहे यस वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार सम्पूर्ण क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मध्यविन्दु – हुप्सेकोट गाउँपालिकाको गाउँसभाको नवौँ अधिवेशनअन्तर्गत चौथो बैठक बुधबार सम्पन्न भएको छ । बैठकले विभिन्न विषयगत समितिका वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का आर्थिक तथा विनियोजनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । गाउँसभा अध्यक्ष एवं गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समिति, न्यायिक समिति, विधेयक समिति, आर्थिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, अनुगमन समिति, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति तथा राजस्व परामर्श समितिले आ–आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सभाले ती प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरेको हो । बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावसमेत स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी गाउँकार्यपालिकाले गरेका निर्णय तथा निर्णयबमोजिम भएको खर्च अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि सभाबाट पारित भएको छ । यसैगरी सभाले आर्थिक विधेयक, २०८३ र विनियोजन विधेयक, २०८३ (संशोधनसहित) माथि छलफल गरी पारित गरेको छ ।

कर्मचारीहरूको तलबी प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रस्ताव तथा गाउँपालिकाको लोगो स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव पनि सभाले अनुमोदन गरेको छ । गाउँसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक आधार तयार भएको जनाएको छ । बैठकमा गाउँसभा सदस्य, गाउँकार्यपालिका पदाधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।